आयोजित उद्योग बन्धुओं एवं व्यापार बन्धुओं की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने एमओयू- दीवान प्राइवेट लिमिटेड को यूनिट निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा पेड़ों को काटने का अनापत्ति प्रमाण पत्र टीवी के निर्गत न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए की उन्हें तत्काल नियम अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए की जिले से एक्सपोर्ट को दोगुना करने के लिए कार्य योजना बनाएं और निर्यातकों एवं उद्योग बन्धुओं से उक्त संबंध में सुझाव भी आमंत्रित करें तथा निर्यात को जिले में और अधिक गति देने के लिए निर्यातकों की कार्यशाला भी आयोजित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बैठक से पूर्व विचारणीय बिंदुओं पर समुचित फीडबैक प्राप्त कर लें ताकि उन पर सार्थक रूप से चर्चा कर लंबित प्रकरणों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारित किया जाना संभव हो सके।
उन्होंने समीक्षा करते हुए पाया कि जिला बिजनौर से प्रतिवर्ष वुड हैंडीक्राफ्ट सहित लगभग 850 करोड़ रुपए के उत्पादों का एक्सपोर्ट किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला बिजनौर में निर्यात बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, यदि योजनाबद्ध ग्रुप से इस क्षेत्र में कार्य किया जाए तो बिजनौर के निर्यात को दोगुना किया जा सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त संबंध में उद्योग बन्धुओं एवं निर्यातकों से सुझाव प्राप्त करें और कार्य योजना बनाएं। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में जितने भी एम ओ यू साइन हुए हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करें और जिस स्तर पर भी कोई विभागीय समस्या लंबित पाई जाए, विभागवार उसकी सूची बनाएं ताकि उनका निस्तारण त्वरित गति के साथ किया जा सके और उद्योगों को धरातल पर उतारकर उनको मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। ब्यूरो चीफ,रामगोपाल पाल,जनादेश भारत न्यूज़
