बिजनौर में चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। रोडवेज स्थित जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय पर बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस और विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग तथा संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी का पक्ष रखा।
बीजेपी ने चुनाव आयोग के 26 सितंबर के स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कांग्रेस पर चुनावी और राजनीतिक मुद्दों को लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया।
बीजेपी की प्रेस वार्ता में कांग्रेस को अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक कमियों पर आत्ममंथन करने की सलाह दी गई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है।
एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग के 26 सितंबर के संयुक्त बयान का हवाला दिया। आयोग ने कहा था कि एसआईआर से जुड़े आदेशों को तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी प्राप्त थी।
कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजे गए कथित पत्र को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग के अनुसार यह मामला आयोग की किसी नीति या आईटी विभाग से संबंधित नहीं, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के प्रशासनिक मामले से जुड़ा था।
फॉर्म-6 को लेकर उठे विवाद पर भी बीजेपी ने अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर के दौरान फॉर्म-6 से जुड़ी घोषणा संबंधी व्यवस्था और सामान्य अवधि में लागू प्रक्रिया को अलग-अलग संदर्भों में देखा जाना चाहिए। वहीं 27 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एसआईआर की वैधानिकता पर फैसला दिया गया था।
प्रेस वार्ता में बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग, ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उठाए गए सवालों का भी जिक्र किया और कांग्रेस से अपने आरोपों पर आत्ममंथन करने की बात कही।
फिलहाल एसआईआर, चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस जारी है। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग के हालिया स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो प्रमुख, रामगोपाल पाल, जनादेश भारत न्यूज।
बाईट — साकेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष
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